चंडीगढ़, 27 मई – हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज चंडीगढ़ में ऊर्जा और परिवहन विभागों की हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए राज्य में बिजली सबस्टेशनों और पोल की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘2047 तक विकसित भारत’ के संकल्प के अनुरूप हरियाणा का ऊर्जा विभाग देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर में अहम भूमिका निभाएगा।
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विकसित भारत की नींव – मजबूत ऊर्जा ढांचा
अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नई परियोजनाओं की प्लानिंग करते समय मौसम और संभावित प्राकृतिक आपदाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। बाढ़ जैसी स्थितियों से बचाव के लिए सबस्टेशनों की लोकेशन तय करने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।
बरसात और आंधी से सबक – नई प्लानिंग पर जोर
राज्य में हाल ही में आई आंधी और बेमौसम बरसात से हुए नुकसान को लेकर ऊर्जा मंत्री ने संज्ञान लेते हुए बताया कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो नुकसान का मूल्यांकन कर रही है। इस आपदा से सीख लेते हुए भविष्य की परियोजनाएं बेहतर ढंग से डिजाइन की जाएंगी।
17 नए ड्यूल केबिन ट्रक – बिजली मरम्मत कार्यों में आएंगे काम
बैठक में हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम को बिजली आपूर्ति और मरम्मत कार्यों के लिए 7 सीटों वाले ड्यूल केबिन ट्रकों की खरीद को स्वीकृति दी गई। कुल 17 ट्रकों की खरीद से ग्राउंड लेवल पर कार्य क्षमता बढ़ेगी।
परिवहन विभाग को मिली नई एजेंसी, बीएस-6 बसों में हरियाणा आगे
बैठक में परिवहन विभाग के लिए टायर मरम्मत और रिसोल कार्य हेतु एजेंसी को फाइनल किया गया। विज ने बताया कि हरियाणा रोडवेज उत्तर भारत की पहली ऐसी रोडवेज बनी है जिसने बीएस-6 मानक वाली बसों को अपनाया है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस अहम बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह, परिवहन सचिव टीएल सत्याप्रकाश, एचवीपीएनएल की एमडी आशिमा बराड़ समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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