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नेशनल डेस्क; केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी कई और सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इससे पहले भी आरटीओ की सारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के बाद भी गांव-देहात में रहने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत होती है।
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लोगों को जिला मुख्यालय आना पड़ता था। ऐसे में अब पंचायत भवनों में ही जनसुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसुविधा केंद्र में ही अब ड्राइविंग लाइसेंस, पीएम आवास योजना के लिए आवेदन, पासपोर्ट के लिए आवेदन का काम मामूली फीस के साथ होगा।
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ऑनलाइन आवेदन के साथ होंगे काम
अब से जनसुविधा केंद्रों पर गाड़ी से संबंधित कोई भी आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवदेन करना है या स्लॉट बुक कराना है तो जनसुविधा केंद्र में जा कर आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि देश के हर आरटीओ के कामकाज को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। परिवहन विभाग कोशिश कर रहा है कि लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट लाइसेंस, एड्रेस चेंज और आरसी बनवाने के लिए लोगों को अब आना न पड़े।घर बैठे ही लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की सुविधा मिले।
जारी किए गए ये निर्देश
केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी सहित कई राज्यों में यह काम तेजी से शुरू किया गया है।शासन की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस सहित पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करना हो या किसी अन्य योजनाओं का लाभ के लिए आवेदन करना तो अब इन जनसुविधा केंद्रों के जरिए किए जा सकेंगे। इस आदेश में ऑफलाइन जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
