CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली और हरियाणा से 14 साल से लंबित BBMB का एरियर तुरंत देने की मांग की

कुल्लू, हिमाचल प्रदेश: CM सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने दो दिवसीय कुल्लू दौरे के दौरान बंजार विकासखंड के देहूरी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं और साथ ही दिल्ली व हरियाणा से 14 साल से लंबित बीबीएमबी (बेसिन बोर्ड मैनेजमेंट बॉर्डर) का एरियर हिमाचल प्रदेश को तुरंत देने की जोरदार मांग उठाई।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

14 साल से लंबित BBMB एरियर का जल्द समाधान आवश्यक

CM सुक्खू ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली और हरियाणा को पानी उपलब्ध कराएगा, लेकिन पहले पड़ोसी राज्यों को 14 साल से लंबित बीबीएमबी का एरियर हिमाचल को देना होगा। उन्होंने कहा, “पहले दिल्ली और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर इस लंबित एरियर का भुगतान करना होगा, तभी हम किशाऊ बांध जैसे महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे।” मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हितों की बात करते हुए यह भी कहा कि वे हिमाचल प्रदेश को अपना परिवार मानते हैं और किसी भी हाल में प्रदेश के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए कांग्रेस सरकार का जोरदार प्रयास

CM सुक्खू ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों का भी जिक्र किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया कि उन्होंने शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। वहीं, वर्तमान सरकार ने स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति और सुविधाओं के विस्तार के जरिए शिक्षा को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है।

ग्रामीण विकास, पशुपालन और प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान

CM ने बंजार विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण विकास योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। गाय और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य बढ़ाए गए हैं, साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया गया है। इसके अलावा, पशुपालकों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना

राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत पौध रोपण और संरक्षण के लिए महिला एवं युवक मंडलों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।

आपदा प्रबंधन में भी किया गया बेहतर काम

CM ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुए परिवारों को सरकार ने पुनर्वास एवं आर्थिक सहायता प्रदान की है। पूरी ईमानदारी से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है।