हरियाणा के 50 लाख से ज्यादा परिवारों को बड़ी राहत, CM सैनी ने खातों में भेजे ₹1,595 करोड़

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सोमवार को प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत 50,04,873 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,595 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी। सरकार का कहना है कि सीधे बैंक खातों में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था से योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ने के साथ लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिल रही है।

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लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 10वीं किस्त भी जारी की। इसके तहत 9,98,000 महिलाओं के खातों में 209 करोड़ 62 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। सरकार के मुताबिक योजना शुरू होने के बाद अब तक 10 किस्तों के माध्यम से लाभार्थियों को कुल 2,042 करोड़ 31 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना और परिवार की वित्तीय जरूरतों में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

लाडो लक्ष्मी योजना में अब बढ़ेगी पात्रता सीमा

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने योजना को लेकर एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया जाएगा। सरकार ने इस योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 6,500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इससे आय सीमा में बदलाव के बाद बड़ी संख्या में अतिरिक्त महिलाएं योजना के दायरे में आ सकती हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए ऐप की शुरुआत पंडित दीन दयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के अवसर पर की गई थी और शुरुआती बजट में इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ₹1,124.94 करोड़ जारी

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 15 योजनाओं के लाभार्थियों के लिए भी बड़ी राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने 34,93,978 लाभार्थियों के खातों में 1,124 करोड़ 94 लाख रुपये ट्रांसफर किए। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेंशन व्यवस्था को अधिक सरल बनाने के लिए प्रो-एक्टिव मॉडल अपनाया है। परिवार पहचान पत्र में उपलब्ध जानकारी के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है, जिससे पात्र लोगों को अलग से आवेदन करने या सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हुई है।

दयालु योजना से 6,224 परिवारों को ₹234.77 करोड़ की मदद

मुख्यमंत्री ने दयालु योजना के तहत भी आर्थिक सहायता जारी की। इस चरण में 6,224 परिवारों को 234 करोड़ 77 लाख रुपये की मदद दी गई। इस राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक 83,536 परिवारों को 3,152 करोड़ 48 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। सरकार ने बताया कि दयालु योजना-2 को 11 सितंबर से लागू किया गया है। इसके तहत कुत्ते के काटने तथा गाय, सांड़, बैल, गधा, नीलगाय, भैंस समेत विभिन्न पशुओं के हमले से होने वाली आकस्मिक मृत्यु, चोट या दिव्यांगता की स्थिति में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

हर घर-हर गृहिणी योजना की सब्सिडी भी पहुंची

हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत भी लाभार्थी महिलाओं के खातों में सब्सिडी की राशि पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री ने 4,93,434 महिलाओं के खातों में जून महीने की 19 करोड़ 17 लाख रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की। सरकार के मुताबिक योजना के तहत पात्र महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। आज की किस्त को मिलाकर अब तक 15,06,364 महिलाओं के बैंक खातों में 340 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है।

70 हजार एकड़ में हरित खाद फसलों का सत्यापन

मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारी भी साझा की। खरीफ 2026 में प्रदेश के किसानों द्वारा हरित खाद वाली फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5,844 किसानों ने 36,670 एकड़ में ढैंचा की खेती का सत्यापन कराया है। वहीं 7,393 किसानों ने 33,330 एकड़ में मूंग और अन्य हरित खाद फसलों की खेती का सत्यापन कराया। इस तरह कुल 13,237 किसानों के 70,000 एकड़ क्षेत्र में हरित खाद फसलों की खेती का सत्यापन हो चुका है।