टांगरी नदी तटबंध को ऊंचा व पक्का करने के कार्य का अनिल विज ने किया शिलान्यास

अंबाला/चंडीगढ़, 01 फरवरी: हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि टांगरी नदी बांध को रामपुर-सरसेहड़ी की ओर पक्का करने का कार्य शुरू हो गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को जलभराव से बचाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि टांगरी नदी का पानी किसी भी हाल में शहर में प्रवेश नहीं करेगा।

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कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने 2.67 करोड़ रुपये की लागत से रामपुर-सरसेहड़ी से जगाधरी रोड तक टांगरी नदी तटबंध को ऊंचा और पक्का करने के कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पहले इस क्षेत्र में नदी के पानी से काफी नुकसान हुआ था, जिसके चलते उन्होंने कच्चा बांध बनवाया था। अब इस बांध को डेढ़ फुट ऊंचा कर स्टोन पीचिंग और मिट्टी डालकर मजबूती दी जा रही है।

 

टांगरी नदी पर बांध निर्माण से जलभराव पर लगेगी रोक

मंत्री विज ने बताया कि जगाधरी रोड से रेलवे लाइन (करधान की ओर) तक एक मजबूत तटबंध बनाया जाएगा ताकि टांगरी नदी का एक बूंद पानी भी शहर में न आए। उन्होंने कहा कि भविष्य में नदी तल को और गहरा करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे करधान, नग्गल, प्रभु प्रेम पुरम और अन्य कॉलोनियों को जलभराव से बचाया जा सके।

 

“कुछ लोग हमारे काम में अड़चन डालना चाहते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे”

मंत्री विज ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस कार्य को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जलभराव की स्थिति में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, “हम ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देंगे और किसी भी हालत में क्षेत्रवासियों को जलभराव से बचाने का प्रयास जारी रहेगा।”

 

बब्याल रोड को चौड़ा करने की योजना

उन्होंने बताया कि टांगरी नदी के बब्याल छोर पर पहले ही एक तटबंध बनवाया गया था, जिस पर रामगढ़ माजरा से महेशनगर पंप हाउस तक सड़क बनाई गई। अब इस सड़क को और चौड़ा किया जाएगा और इसे अंबाला-सहारनपुर रेलवे लाइन के नीचे से निकालकर जीटी रोड से जोड़ा जाएगा, जिससे यह सड़क बाढ़ के दौरान भी चालू रह सके।

 

रामगढ़ माजरा से टांगरी में आ रहे नाले को बंद करने के निर्देश

कार्यक्रम के दौरान मंत्री विज ने अंबाला कैंट के एसडीएम को निर्देश दिया कि रामगढ़ माजरा से टांगरी नदी में आ रहे नाले को बंद किया जाए, जिससे शहर में पानी प्रवेश करने की संभावना खत्म हो। साथ ही, महेशनगर ड्रेन के शेष हिस्से को पक्का करने का टेंडर भी जारी हो चुका है, जिसके लिए 24 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग को जमा कराए गए हैं।