चंडीगढ़ 22 नवम्बर :हरियाणा कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले किए गए. राज्य में अब 20 से अधिक स्थानीय निकाय के मकानों में किराये पर रह रहे लोगों काे उसका मालिकाना हक मिलेगा
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया। इसके साथ ही कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले किए।
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थानीय निकाय विभाग के तहत 20 साल से ज्यादा किराये पर रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का कैबिनेट ने फैसला किया है. उन्होंने कहा हरियाणा में शहरी निकायों की दुकानों व मकानों पर पिछले 20 साल से रह रहे हजारों लोगों को इससे लाभ होगा
मनोहरलाल ने कहा कि 1971 में शहीद हुए सैनिकों के परिवार के दो लोगों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में भर्तियों में गड़बड़ी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं. कैबिनेट ने राज्य में ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए इंटरव्यू खत्म करने का फैसला किया है. अभी भर्तियों के लिए 90 नंबर अंक लिखित परीक्षा के हैं. 10 नंबर के लिए चार श्रेणी बनाई गई है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि मीडिया कर्मियों की पेंशन की योजना को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि 1957 में हिंदी आंदोलन में भाग लेने वालों को 10 हजार पेंशन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हिंदी आंदोलन में वेद प्रताप वैदिक का भी नाम उनके पास आया है.
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