चंडीगढ़, 18 जून 2025: हरियाणा सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। श्रम मंत्री अनिल विज ने पूरे राज्य में ब्लॉक स्तर पर ‘हेल्प डेस्क’ स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। ये हेल्प डेस्क वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेंगे, जहां पंजीकरण से लेकर योजनाओं के लाभ और समस्याओं के समाधान तक सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।
श्रमिकों को मिलेगी सीधी सुविधा और जागरूकता
श्री विज ने कहा कि भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब तेज़ी और पारदर्शिता से पहुंचाया जाएगा। इन हैल्प डेस्कों के माध्यम से श्रमिकों के पंजीकरण, योजनाओं के आवेदन, जागरूकता अभियान और समस्या समाधान सुनिश्चित होंगे। इसके लिए हर सेंटर पर असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर, आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी।
आवास और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी
श्रमिकों के लिए ब्याज मुक्त आवास ऋण ₹2 लाख तक और मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत ₹1,100 की राशि भी दी जाती है। इसके अलावा धार्मिक यात्रा और पैतृक घर जाने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति भी योजना में शामिल है।
राज्य सरकार की नई पहल – श्रमिकों को ‘सुविधा और सम्मान’ दोनों
अनिल विज ने कहा कि यह पहल केवल कल्याण योजनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि श्रमिकों के आत्मसम्मान और जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास है। राज्य सरकार अब जमीनी स्तर पर श्रमिकों से जुड़ाव को प्राथमिकता दे रही है ताकि योजनाओं का पूरा लाभ बिना किसी परेशानी के उन तक पहुंच सके।
जनजागरूकता अभियान भी होंगे शुरू
हेल्प डेस्क के ज़रिए गांव-गांव और मज़दूर बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि हर श्रमिक अपने अधिकार और योजनाओं के बारे में जान सके।