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चंडीगढ़, 4 जून 2025 — हरियाणा सरकार ने न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता और डिजिटल आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह, जेल, आपराधिक जांच व न्याय प्रशासन) डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) और उप जिला अटॉर्नी (डीडीए) के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति का औपचारिक उद्घाटन किया।
इस नई नीति के तहत अब एडीए और डीडीए कैडर के कर्मचारी डिजिटल पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध बन गई है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि यह नीति मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रशासनिक आधुनिकीकरण के विजन का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य बेहतर कार्य संस्कृति और कर्मचारी संतुष्टि सुनिश्चित करना है।
यह पोर्टल हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (HKCL) द्वारा विकसित किया गया है और इसे उपयोग में लाकर न केवल स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, बल्कि कर्मचारियों की संतुष्टि और प्रशासनिक दक्षता को भी नई दिशा दी गई है।
डॉ. मिश्रा ने आशा जताई कि यह पहल अन्य सरकारी विभागों के लिए भी मॉडल के रूप में कार्य करेगी और हरियाणा को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक अग्रणी राज्य बनाएगी।
