Monday , 5 May 2025

हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज: नई शराब नीति को मिल सकती है मंजूरी, CET परीक्षा की तारीख पर भी हो सकती है चर्चा

चंडीगढ़,05 अप्रैल। हरियाणा में आज दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। सबसे बड़ा फैसला राज्य की नई आबकारी नीति को लेकर हो सकता है, जिससे 14 हजार करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा ग्रुप-C और D के लिए होने वाली CET परीक्षा की तारीख को भी बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है।

 

 

नई शराब नीति: लीकेज पर लगेगा ब्रेक, कीमतों में संभावित बढ़ोतरी

हरियाणा की नई शराब नीति तैयार कर ली गई है और आज कैबिनेट से इसे हरी झंडी मिल सकती है। नीति का मकसद है—राजस्व में बढ़ोतरी, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, और अवैध शराब की तस्करी पर रोक।

 

इस बार ठेकों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन देसी और विदेशी शराब के दामों में हल्की बढ़ोतरी संभव है।

  • प्रदेश के 2400 शराब ठेकों की नीलामी खुली बोली से की जाएगी।
  • CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि आबकारी विभाग में पारदर्शिता बनी रहे।
  • 2 करोड़ से अधिक के टैक्स मामलों में नोटिस जारी करने का अधिकार अब उप-आबकारी अधिकारियों को देने पर भी विचार होगा।

 

CET परीक्षा: तारीख पर लगेगी मुहर

  • ग्रुप-C और D की नौकरियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) की तारीख तय हो सकती है।
  • संभावना है कि मई के अंत में परीक्षा करवाई जाएगी।
  • HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह पहले ही परीक्षा की तैयारियों का प्रारूप सरकार को सौंप चुके हैं।

 

GST मामलों की जांच होगी आसान

  • हरियाणा GST अधिनियम की धारा-61 के अंतर्गत संज्ञान के मामलों की जांच अब आबकारी एवं कराधान अधिकारी कर सकेंगे।
  • जांच प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए J.E.T.C. के पूर्व अनुमोदन के बाद ही जांच शुरू होगी।
  • 3 से 4 साल के ऑडिट को एक साथ निपटाया जाएगा, जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
  • विशेष लेखा परीक्षण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का पैनल भी बनेगा।

 

क्या बदलेगा आज के फैसलों से?

आज की बैठक हरियाणा के प्रशासनिक, आर्थिक और रोजगार ढांचे में बड़े बदलाव ला सकती है।

 

  • नई आबकारी नीति से राजस्व में बूस्ट मिलेगा।
  • CET परीक्षा से सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया तेज होगी।
  • टैक्स मामलों की पारदर्शिता से व्यवसायियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

 

निगाहें अब मुख्यमंत्री नायब सैनी की कैबिनेट पर टिकी हैं।

 

About webadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *