हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: पूर्व सैनिकों की पेंशन में 40% की बढ़ोतरी, अब मिलेंगे ₹5,000 प्रति माह

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जिसमें पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को दी जाने वाली पेंशन में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह कदम विशेष रूप से उन सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए उठाया गया है, जिन्हें भारत सरकार से पेंशन प्राप्त नहीं होती। इस फैसले का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की वित्तीय मदद करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।

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पेंशन में बड़ी वृद्धि

अब हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को मासिक पेंशन के रूप में 3,000 रुपये के बजाय 5,000 रुपये मिलेंगे। इस बढ़ोतरी के साथ, 2,000 रुपये अधिक मिलने से इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के कुल 246 पूर्व सैनिक और 261 वीर नारियां इस निर्णय से लाभान्वित होंगे।

विशेष रूप से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों के लिए

यह वृद्धि विशेष रूप से उन पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए की गई है जिन्होंने 1987 से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। पहले इन परिवारों को केवल 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी, जिसे अब 5,000 रुपये कर दिया गया है। यह बदलाव उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा और उनके लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनेगा।

पेंशन के साथ मिलेगा एकमुश्त भुगतान

सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक, ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने इस बात की जानकारी दी कि जून माह में वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल, मई और जून) के लिए 15,000 रुपये की एकमुश्त राशि जारी की जाएगी। इस कदम से पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को तत्काल मदद मिल सकेगी।

बजट में हुई वृद्धि

पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए अब तक सरकार द्वारा 15,21,000 रुपये का मासिक बजट आवंटित किया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 25,35,000 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि पेंशन वितरण के अलावा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी उपयोग की जाएगी।

भारत सरकार से पेंशन प्राप्त नहीं करने वालों के लिए सहायता

यह पेंशन उन पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए है जिन्हें भारत सरकार से पेंशन प्राप्त नहीं होती। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अलावा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं, जैसे कि नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं।

सरकार की प्रतिबद्धता

हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किए जा रहे प्रयास यह दर्शाते हैं कि सरकार उनके योगदान की कद्र करती है। यह निर्णय पूर्व सैनिकों के परिवारों को वित्तीय मदद देने और उनकी जीवनशैली में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।