हिमाचल में अब सरकारी दुकानें भी बेचेंगी शराब, ठेकेदारों की मोनोपॉली खत्म करने की तैयारी

शिमला,16 अप्रैल 2025 : हिमाचल प्रदेश में शराब व्यापार को लेकर सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में केवल पारंपरिक ठेकेदार ही नहीं, बल्कि सरकारी कॉर्पोरेशन भी शराब बेचेंगे। ठेकों की नीलामी में ठेके न बिकने के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार की योजना है कि हिमफैड, एचपीएमसी, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन, वन निगम और नगर निगम जैसे सरकारी निकाय अब खुद शराब बेचने के लिए दुकानें चलाएं।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

इस फैसले से एक ओर जहां ठेकेदारों की लंबे समय से चली आ रही मोनोपॉली खत्म होगी, वहीं दूसरी ओर सरकारी संस्थानों को अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी मिलेगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शराब बिक्री से 2850 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन नीलामी में लगभग 250 ठेके नहीं बिक पाए।

सरकार की नई नीति का उद्देश्य यह भी है कि अगर भविष्य में भी नीलामी सफल नहीं होती, तो सरकारी एजेंसियों के पास विकल्प मौजूद रहे। इससे आम जनता को शराब आसानी से उपलब्ध होगी, और साथ ही सरकारी राजस्व को भी बढ़ावा मिलेगा।