हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक: CET संशोधन, HKRN नीति और जॉब सिक्योरिटी पर चर्चा

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक मुख्य सचिवालय के कमेटी रूम में शुरू हो गई है। इस बैठक में लगभग ढाई दर्जन एजेंडों पर चर्चा की संभावना है, जिसमें कर्मचारियों और वित्त से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

CET पॉलिसी में संशोधन पर जोर

बैठक का मुख्य आकर्षण कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में प्रस्तावित संशोधन है। हाईकोर्ट द्वारा सामाजिक-आर्थिक मानदंड को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद, सरकार CET नीति में जरूरी बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्ताव है कि 4 गुना उम्मीदवारों के बजाय 10 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाए।

सामाजिक-आर्थिक मानदंड हटेंगे: हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, CET से सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक हटाए जाएंगे।

वेटिंग लिस्ट पर बदलाव: स्क्रीनिंग टेस्ट ग्रुप अनुसार होगी और वेटिंग लिस्ट भी इसी आधार पर तैयार की जाएगी।

अनुभव के अंक हटाने का प्रस्ताव: पहले दिए जाने वाले अनुभव के अंकों को भी हटाने की योजना है।

HKRN पॉलिसी में संशोधन

हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की नीति में भी बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में सामाजिक-आर्थिक और अनुभव आधारित अंकों का प्रावधान है, जिसे हटाने की तैयारी की जा रही है।

अंकों में बदलाव: पहले 10-10 अंक मिलते थे, लेकिन इन्हें हटाने के बाद कुल अंक 80 रह जाएंगे।

कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रावधान: यदि किसी कर्मचारी को हटाया जाता है, तो उसे भविष्य में प्राथमिकता देने की योजना है।

जॉब सिक्योरिटी एक्ट में सुधार की संभावना

जॉब सिक्योरिटी विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, 14 अगस्त तक पांच साल की सेवा वाले कर्मचारियों को सुरक्षा मिलती है, लेकिन 240 कार्य दिवसों की शर्त के कारण कई कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं। कैलेंडर वर्ष को संशोधित करने की योजना पर चर्चा की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के एमपीएचडब्ल्यू मेल पद पर भर्ती का रास्ता साफ

स्वास्थ्य विभाग में एमपीएचडब्ल्यू मेल पद के सर्विस रूल्स में संशोधन का प्रस्ताव भी बैठक में लाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में स्वीकृति मिलने के बाद, इस पद की भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से शुरू होंगी।