हरियाणा में खरीफ सीजन 2025 के लिए खाद की कोई किल्लत नहीं, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने दी जानकारी

चंडीगढ़, 22 जुलाई 2025 – हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने राज्य में खाद की कमी को लेकर उठ रही चिंताओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगामी खरीफ सीजन 2025 के दौरान यूरिया और डीएपी जैसे जरूरी उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक राज्य में मौजूद है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाई जा रही है।

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खाद की उपलब्धता को लेकर मंत्री का बयान

मंत्री श्याम सिंह राणा ने मीडिया में “खाद की किल्लत” संबंधी खबरों को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि जो आंकड़े रबी सीजन से संबंधित थे, उन्हें खरीफ सीजन की आपूर्ति के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से खाद की आपूर्ति को सुनिश्चित किया है।

यूरिया की स्थिति

हरियाणा में खरीफ 2025 के लिए कुल 10.07 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। 1 अप्रैल से 19 जुलाई तक 5.91 लाख मीट्रिक टन की मांग के मुकाबले 8.54 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है। 7.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया किसानों को बेचा जा चुका है। फिलहाल राज्य में 1.04 लाख टन यूरिया का स्टॉक है और 16,307 टन रास्ते में है, जिससे कुल उपलब्धता लगभग 1.20 लाख टन हो गई है।

डीएपी की स्थिति

खरीफ सीजन के लिए डीएपी की कुल जरूरत 2.83 लाख मीट्रिक टन है। 1 अप्रैल से 19 जुलाई तक 1.37 लाख टन की मांग के बावजूद 1.46 लाख टन डीएपी की आपूर्ति हो चुकी है। इसमें से 1.10 लाख टन बिक चुका है। राज्य में वर्तमान में 36,000 टन स्टॉक उपलब्ध है और 5,467 टन आपूर्ति के रास्ते में है, जिससे कुल डीएपी की उपलब्धता 41,000 टन हो जाती है।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी कार्रवाई

कृषि मंत्री ने बताया कि खाद की कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट और अवैध टैगिंग को रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त निगरानी बढ़ा दी है। अब तक 1,974 निरीक्षण किए गए हैं। इसके तहत 8 एफआईआर दर्ज हुई हैं, 26 डीलरों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, एक लाइसेंस रद्द किया गया है और 96 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

किसानों से संयमित खरीद की अपील

मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे खाद का खरीद केवल खरीफ सीजन की जरूरत के अनुसार ही करें। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के लिए अभी से खाद जमा करने से अनावश्यक कमी हो सकती है, जिससे अन्य किसानों को परेशानी हो सकती है।