फरीदाबाद में धान खरीद के बीच मंत्री राजेश नागर ने बालोत मंडी का किया निरीक्षण, किसानों को दिया भरोसा!

फरीदाबाद: धान की सरकारी खरीद को लेकर फरीदाबाद में मंडियों में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बालोत अनाज मंडी का दौरा कर खरीद व्यवस्था और किसानों के लिए की गई सुविधाओं का जायजा लिया।

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मंडी पहुंचने पर मंत्री ने सबसे पहले अटल किसान-मजदूर कैंटीन का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों और मजदूरों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की जांच की।

किसानों की फसल और खरीद व्यवस्था का लिया जायजा

इसके बाद राजेश नागर ने मंडी में पहुंची किसानों की फसल का निरीक्षण किया और खरीद प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से किसानों के लिए उपलब्ध सुविधाओं, फसल की खरीद और उठान से संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो और खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। इससे पहले भी राजेश नागर अधिकारियों को मंडियों में किसानों की सुविधा और खरीदी गई फसल के समय पर उठान को लेकर निर्देश दे चुके हैं।

किसानों का एक-एक दाना खरीदने का भरोसा

मीडिया से बातचीत में मंत्री राजेश नागर ने कहा कि किसानों की फसल की खरीद के लिए मंडियों में जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाली किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा और किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

उन्होंने अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने और किसानों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए।

बदलते मौसम को लेकर भी तैयारी

बदलते मौसम को देखते हुए मंत्री ने फसल के सुरक्षित रखरखाव पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है।

हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन 2026-27 की खरीद व्यवस्था को लेकर मंडियों में सुविधाएं, भंडारण और खरीद प्रक्रिया को सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं।

खरीद प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को निर्देश

राजेश नागर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की फसल की समय पर खरीद और मंडियों में उन्हें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीद के दौरान किसानों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।