लाडवा , 6 जुलाई — कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने प्राकृतिक खेती से उत्पन्न फसलों को खरीदने के लिए गुरुग्राम में एक नई अनाज मंडी स्थापित किए जाने की जानकारी दी है। इस मंडी में फसल की गुणवत्ता जांच के लिए एक लैब भी बनाई गई है, जहाँ फसल की जांच के बाद गठित कमेटी द्वारा उचित मूल्य तय कर किसानों से खरीदी जाएगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राणा रविवार को उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र, लाडवा में आयोजित 7वें फल उत्सव मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया और आम का पौधा भी रोपा। इस अवसर पर बागवानी क्षेत्र के 10 प्रगतिशील किसानों को नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण करते हुए विशेषज्ञों से आम की नई किस्मों की जानकारी भी प्राप्त की।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा में एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। फिलहाल लगभग 10 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती हो रही है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। लाडवा फल केंद्र, जो 2016 में इंडो-इजराइल तकनीक के तहत स्थापित हुआ था, अब हर साल एक लाख पौधे तैयार करता है। केंद्र में आम, लीची, नाशपाती, आडू, चीकू सहित छह फसलों पर शोध चल रहा है। वैज्ञानिक एक ऐसे आम के पेड़ पर काम कर रहे हैं, जिसके फल की कीमत बाजार में लगभग 1 लाख रुपए प्रति किलो हो सकती है। साथ ही एक पौधे पर छह अलग-अलग प्रकार के फल उगाने की तकनीक भी विकसित की जा रही है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में 17 बागवानी केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 11 बनकर तैयार हैं। जल्द ही अंबाला में लीची और यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी उप केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने किसानों को कृषि के विविध क्षेत्रों जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी व अन्य फसलों को अपनाने की सलाह दी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राणा ने बताया कि सरकार किसानों को एमएसपी से कम भाव मिलने पर भावांतर भरपाई योजना के तहत क्षतिपूर्ति देती है। साथ ही खनन से बने गड्ढों का उपयोग मछली पालन के लिए किया जाएगा। नई योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2027 तक भारत को विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
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