पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: लैंड पूलिंग पॉलिसी में किसानों को मिलेगा ₹1 लाख सालाना किराया

चंडीगढ़, 22 जुलाई 2025 : पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया कि जिन किसानों की जमीन लैंड पूलिंग योजना में ली जाएगी, उन्हें प्लॉट का कब्जा मिलने तक हर साल ₹1 लाख का किराया दिया जाएगा। यदि प्लॉट कब्जा देने में देरी होती है, तो इस राशि में हर साल 10% की वृद्धि की जाएगी।

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सरकार का कहना है कि जब तक उस जमीन पर विकास कार्य शुरू नहीं होते, किसान अपनी जमीन पर खेती कर सकेंगे और उससे होने वाला पूरा लाभ भी उन्हीं को मिलेगा। यह कदम किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

सीएम भगवंत मान ने प्रेस से बातचीत में बताया कि विपक्षी दल लैंड पूलिंग को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम किसानों से जबरदस्ती जमीन नहीं ले रहे हैं और न ही कोई रजिस्ट्री रोकी गई है। हमारा उद्देश्य है कि असली जमीन मालिकों को ही इसका लाभ मिले।”

सरकार ने किसानों को मिलने वाली वार्षिक राशि को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया है, जो पहले की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसके अलावा, योजना में स्वेच्छा से शामिल होने पर किसानों को ₹50,000 का प्रोत्साहन चेक भी दिया जाएगा।

एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के लिए भी योजना में समुचित प्रावधान किए गए हैं। उन्हें प्लॉट दिए जाएंगे, और यदि कोई कमर्शियल प्लॉट नहीं लेना चाहता, तो उसे रेसिडेंशियल एरिया बढ़ा कर दिया जाएगा।

सरकार ने पंचों और सरपंचों से फीडबैक लेकर पॉलिसी में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब किसानों की सहमति मिलने के 21 दिन के भीतर उन्हें “लेटर ऑफ इंटेंट” जारी किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी।