चंडीगढ़, 22 अप्रैल: हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि जिन गांवों में अभी तक चकबंदी नहीं हुई है, वहां के किसानों को अब “मेरी फसल – मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। इन गांवों में अब फसल की खरीद ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी।
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यह ऐलान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में आयोजित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए किया। इस मौके पर विभागीय राज्य मंत्री श्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि, “हमारी सरकार का उद्देश्य है कि किसान को किसी भी स्तर पर परेशानी न हो। जिन गांवों में चकबंदी नहीं हुई, वहां के किसानों को पोर्टल पर जानकारी अपलोड न कर पाने की वजह से फसल बेचने में कठिनाई आ रही थी। इसलिए अब वहां ऑफलाइन फसल खरीदी की जाएगी।”
“हर घर-हर गृहिणी योजना” में 17.40 लाख महिलाएं जुड़ीं
बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि “हर घर-हर गृहिणी योजना” के तहत अब तक 17.40 लाख महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है। इस योजना के तहत उज्जवला और बीपीएल परिवारों को राहत पहुंचाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उज्जवला स्कीम और बीपीएल लाभार्थियों का घर-घर जाकर डाटा वेरीफिकेशन किया जाए। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर की सुगम आपूर्ति के लिए गैस कंपनियां शिविर लगाएं, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की असुविधा न हो।
उन्होंने यह भी दोहराया कि बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये में ही मिलता रहेगा, सरकार इस वायदे पर कायम है।
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