चंडीगढ़, 3 अप्रैल: हरियाणा सरकार राज्य में 600 अटल श्रमिक किसान कैंटीन स्थापित करने की योजना के तहत पहले चरण में 15 अगस्त, 2025 को 200 नई कैंटीनों का उद्घाटन करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वतंत्रता दिवस पर इस महत्त्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर पर स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
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महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा प्रबंधन का अवसर
राज्य में वर्तमान में 175 रियायती भोजन कैंटीन संचालित हो रही हैं, जिनमें से 115 श्रम विभाग द्वारा, 53 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) द्वारा, और 7 कैंटीनें चीनी मिलों द्वारा संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन कैंटीनों का प्रबंधन महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सौंपा जाए ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले।
एचएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्रों में खोलेगा कैंटीन
हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में सब्सिडी वाले खाद्य कैंटीन स्थापित करे। मुख्यमंत्री सैनी ने सुझाव दिया कि इन कैंटीनों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास कंपनियों की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहलों के माध्यम से किया जा सकता है, और कई कंपनियों ने इस पहल में रुचि दिखाई है।
मंडियों और निर्माण स्थलों पर होंगे नए केंद्र
सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और श्रम विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे मंडियों, निर्माण स्थलों और खनन स्थलों पर इन कैंटीनों के लिए स्थानों की पहचान करें ताकि मजदूरों और किसानों को स्वच्छ एवं सस्ता भोजन उपलब्ध हो सके।
डिजिटलीकरण और統一 मेनू पर जोर
मुख्यमंत्री ने सभी कैंटीनों के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित करने का निर्देश दिया, जिससे जनता को इनकी जानकारी आसानी से मिल सके। साथ ही, भुगतान के लिए क्यूआर कोड प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। सभी कैंटीनों में統一 मेनू अपनाने पर जोर दिया गया है, जिसमें बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों के साथ-साथ दक्षिण भारतीय व्यंजन जैसे इडली और डोसा भी शामिल होंगे।
महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया निर्णय
इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, श्रम विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी), और एचएसआईआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
राज्य में गरीबों को मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों, मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में 600 कैंटीन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लाखों लोगों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन मिल सकेगा।
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