चंडीगढ़, 27 जुलाई। हरियाणा में सड़क और भवन निर्माण परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा ने स्पष्ट कहा कि सभी विकास परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हों और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!पंचकूला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने प्रदेशभर में चल रही भवन और सड़क परियोजनाओं की प्रगति का विस्तृत जायजा लिया। बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न सर्कलों के अधीक्षक अभियंता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
रणबीर गंगवा ने अधिकारियों से कहा कि जिन परियोजनाओं में अनावश्यक देरी हो रही है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने अंतर-विभागीय कारणों से अटकी परियोजनाओं की अलग सूची तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाई जा सके।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का लाभ समय पर जनता तक पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
लापरवाही करने वाले ठेकेदारों पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो ठेकेदार या एजेंसियां निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं कर रही हैं अथवा निर्माण गुणवत्ता में कमी बरत रही हैं, उन्हें नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से नियमित निरीक्षण करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी रखने को भी कहा।
बरसात में गड्ढों पर विशेष फोकस
मानसून के दौरान सड़कों की स्थिति को लेकर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई। रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के कारण बनने वाले गड्ढों को तत्काल भरने के लिए मशीनरी और फील्ड स्टाफ पूरी तरह अलर्ट रहे।
उन्होंने विभाग के एक्सईएन, एसडीओ और जेई को लगातार फील्ड में मौजूद रहने के निर्देश देते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
‘म्हारी सड़क’ ऐप की शिकायतों का तुरंत समाधान करें अधिकारी
लोक निर्माण मंत्री ने ‘म्हारी सड़क’ मोबाइल ऐप पर मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए, ताकि लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी न हो।
10 करोड़ से अधिक लागत वाली 23 परियोजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली भवन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में विभाग ऐसी 23 प्रमुख परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है, जिन्हें निर्धारित समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर परियोजना का विवरण, संबंधित अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से दर्ज हो, ताकि आम नागरिक भी परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें।
प्रदेश में विकसित हो रही हैं 21 मॉडल सड़कें
बैठक के दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि हरियाणा में वर्तमान समय में 21 मॉडल रोड विकसित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में आधुनिक और सुरक्षित सड़क नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
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