हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पड़ोसी राज्य और NCR की स्कूल बसों से नहीं लिया जाएगा टैक्स

हरियाणा डेस्क: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट में मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया गया। इसके अनुसार हरियाणा सरकार ने दिल्ली-एनसीआर के शैक्षणिक संस्थानों कीसों को हरियाणा में प्रवेश और संचालन के दौरान मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपसी आम परिवहन समझौते के तहत हरियाणा में इन बसों से प्रवेश और संचालन के दौरान टैक्स नहीं लिया जाएगा।

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सीएम ने की ये घोषणा

इस फैसले पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा यह छूट हरियाणा के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थित संस्थानों के लिए है जो एनसीआर का हिस्सा हैं। सीएम खट्टर ने सादगी भरा जीवन जीने का एक और उदाहरण पेश करते हुए सीएम कार काफिले में शामिल चार गाड़ियों के 0001 नम्बर छोड़ने की घोषणा कर दी।

‘ग्रामीण इलाकों के चौकीदार अब गृह की बजाय पंचायत विभाग के अंतर्गत होंगे’

सीएम ने यह घोषणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 में संशोधन पर आए एक एजेंडे पर चर्चा के दौरान की। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि बैठक में करीब 40 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 4 में कमेटी बनाई गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण इलाकों के चौकीदार अब गृह की बजाय पंचायत विभाग के अंतर्गत होंगे।