Haryana Cyber Crime: साइबर अपराध पर हरियाणा का बड़ा एक्शन, 949 ठग गिरफ्तार, पीड़ितों को लौटाए ₹2.51 करोड़

Haryana Cyber Crime:  साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हरियाणा ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राज्य सरकार के अनुसार, साइबर ठगी के मामलों में धनवापसी, अंतरराज्यीय समन्वय और त्वरित कार्रवाई के मामले में हरियाणा का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर रहा है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इन उपलब्धियों की जानकारी साझा की गई।

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धनवापसी में राष्ट्रीय औसत से कई गुना बेहतर प्रदर्शन

22 जुलाई 2026 तक दर्ज 14,731 साइबर अपराध मामलों में हरियाणा ने 38 प्रतिशत मामलों में पीड़ितों के लिए धनवापसी के आदेश जारी किए हैं। यह राष्ट्रीय औसत 8 प्रतिशत की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल (MRM) के माध्यम से अब तक ₹2.51 करोड़ की राशि पीड़ितों को वापस दिलाई जा चुकी है।

949 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 491 सुओ मोटू एफआईआर दर्ज

राज्य में साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जनवरी 2025 से 22 जुलाई 2026 तक 491 सुओ मोटू एफआईआर दर्ज की गईं। इस दौरान 949 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 772 मोबाइल फोन और 1,481 सिम कार्ड भी बरामद किए।

ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था से जांच में आई तेजी

25 जून 2026 से लागू ई-जीरो एफआईआर प्रणाली के तहत डायल-1930 हेल्पलाइन पर एक लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी की शिकायतें स्वतः संबंधित साइबर पुलिस थानों को भेजी जा रही हैं। अब तक 233 ई-जीरो एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिनमें से 204 मामलों को नियमित एफआईआर में बदलकर जांच शुरू कर दी गई है।

अंतरराज्यीय सहयोग में भी हरियाणा आगे

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (साइबर) चारू बाली के अनुसार, समन्वय पोर्टल के जरिए अन्य राज्यों से प्राप्त 9,437 सहायता अनुरोधों में से 9,156 मामलों का समाधान किया गया। यह 97 प्रतिशत प्रतिक्रिया दर दर्शाता है, जो साइबर अपराध की जांच में हरियाणा पुलिस की सक्रियता को दर्शाता है।

ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई

राज्य ने अवैध ऑनलाइन गतिविधियों के खिलाफ भी व्यापक अभियान चलाया है। वर्ष 2026 में अब तक 15,853 अवैध URL हटाए जा चुके हैं, जबकि पूरे वर्ष 2025 में यह संख्या 5,169 थी। इसके अलावा 55,323 मोबाइल नंबर और उनसे जुड़े 25,202 IMEI भी ब्लॉक किए गए हैं, ताकि साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।