पंजाब में रजिस्ट्री प्रक्रिया हुई बेहद आसान, CM भगवंत मान ने लॉन्च किया “ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम”

मोहाली,26 मई 2025 : पंजाब सरकार ने अपनी प्रशासनिक प्रक्रिया को डिजिटल युग में ले जाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मोहाली से “ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम” का शुभारंभ किया, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता, तेज़ी और सादगी आएगी। इस पहल का मकसद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और आम जनता को बिना किसी झंझट के बेहतर सेवा प्रदान करना है।

क्या है ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम?
यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो रजिस्ट्री के सभी चरणों को ऑनलाइन मॉनिटर करेगा। कागजी कार्रवाई में कटौती करते हुए, सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में जमा होंगे और ऑनलाइन जांच की जाएगी। इस सिस्टम से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि हर स्टेप की ट्रैकिंग भी संभव होगी, जिससे धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी।

क्यों किया गया यह बदलाव?
मुख्यमंत्री मान ने बताया कि रजिस्ट्री के दौरान भ्रष्टाचार और प्रक्रिया में देरी को लेकर बहुत शिकायतें मिलती थीं। एक सर्वे में पाया गया कि 180 जगहों में से केवल तीन स्थानों पर ही निगरानी कैमरे ठीक से काम कर रहे थे। ऐसे में ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू करके पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाया जाएगा ताकि नागरिकों को कोई परेशानी न हो।

नई प्रक्रिया कैसे काम करेगी?
अब रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, उनका तुरंत वेरिफिकेशन होगा और प्रक्रिया की हर गतिविधि का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस डिजिटल निगरानी से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को तुरंत पकड़ा जा सकेगा। इसके साथ ही, आम जनता को भी अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक करने का विकल्प मिलेगा।

मुख्यमंत्री का वादा और भविष्य की योजना
सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस पहल की शुरुआत मोहाली से हुई है और जल्द ही इसे पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम न केवल रजिस्ट्री बल्कि अन्य सरकारी सेवाओं में भी सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

डिजिटल पंजाब की ओर एक बड़ा कदम
पंजाब सरकार की यह पहल राज्य में डिजिटल सुधार की दिशा में एक अहम कदम है। मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में राज्य सरकार कई डिजिटल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर चुकी है। “ईजी रजिस्ट्रेशन सिस्टम” के माध्यम से नागरिकों को अब तेज़, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सेवा मिलेगी, जिससे प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और जनता का विश्वास बढ़ेगा।