नई दिल्ली, 20 मई 2025: देश में बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ी पहल करते हुए e-Zero FIR सिस्टम की शुरुआत की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसे दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया है। यह सिस्टम भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के CCTNS नेटवर्क की संयुक्त पहल है।
यह नया सिस्टम NCRP पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतों को स्वतः एफआईआर में बदल देगा। शुरुआत में यह सुविधा 10 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामलों के लिए लागू की गई है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि यह कदम साइबर-सुरक्षित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिकायत दर्ज होने के 3 दिनों के भीतर पीड़ित को निकटतम साइबर पुलिस स्टेशन जाकर इसे नियमित FIR में बदलवाना होगा।
Zero FIR का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने से किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करवा सकता है। यह प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173(1) और 1(ii) के तहत लाई गई है।
यह तकनीकी पहल जांच प्रक्रिया को तेज करेगी, अपराधियों तक पहुंच आसान होगी और पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल सकेगा। जल्द ही यह व्यवस्था पूरे देश में लागू की जाएगी।