झींगा पालकों के लिए प्रदेश सरकार ने सोलर सिस्टम सब्सिडी की सीमा बढ़ाई : श्री श्याम सिंह राणा

चंडीगढ़, 10 नवंबर – हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मत्स्य पालन और झींगा पालन  को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

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हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि झींगा पालकों की उत्पादन लागत को कम करने और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सोलर सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी की सीमा में व्यापक बढ़ोतरी की गई है। झींगा पालन के दौरान बिजली और जनरेटर पर होने वाले भारी खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सोलर सिस्टम सब्सिडी की सीमा को पहले के 10 किलोवाट से बढ़ाकर अब 30 किलोवाट तक कर दिया है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की योजना “गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम” के तहत सफेद झींगा पालन के लिए 50,000 रुपये प्रति किलोवाट अथवा 30 किलोवाट के लिए 15,00,000 रुपये की कुल परियोजना लागत निर्धारित की गई है, जिस पर मत्स्य पालकों को 60 प्रतिशत की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस पहल से झींगा पालकों का मासिक बिजली बिल काफी हद तक घट जाएगा, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम होगी और शुद्ध मुनाफ़ा सीधे तौर पर बढ़ सकेगा।

श्री राणा ने बताया कि इसके साथ ही राज्य में आधुनिक तकनीकों से मछली और झींगा पालन को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास किया जा रहा है, जिसके तहत सिरसा और भिवानी जिलों में एक-एक एकीकृत एक्वा पार्क (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापित किया जा रहा है। भिवानी में स्थापित हो रहे उत्कृष्टता केंद्र का सिविल निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और इसके जून 2028 तक पूरी तरह तैयार होने की संभावना है।

वहीं दूसरी ओर, सिरसा जिले के गांव पोहरका में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने की प्रक्रिया भी आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। इन एक्वा पार्कों के माध्यम से स्थानीय किसानों और मत्स्य पालकों को आधुनिक झींगा और मछली पालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण, उन्नत किस्म के बीज तथा वैज्ञानिक मार्गदर्शन एक ही छत के नीचे आसानी से मिल सकेगा।

मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार मत्स्य पालकों और किसानों के व्यापक हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसान केवल पारंपरिक गेहूं-धान की खेती पर ही निर्भर न रहें, बल्कि मत्स्य पालन और झींगा पालन जैसे उच्च-आय और रोज़गारपरक क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं। विशेष रूप से राज्य के उन इलाकों में जहाँ भूमि या पानी में खारापन (लवणता) अधिक है, वहाँ सफेद झींगा का पालन किसानों की किस्मत बदलने वाला साबित हो रहा है।

श्री राणा ने कहा कि राज्य सरकार की इन नीतियों का अंतिम ध्येय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना और युवाओं को कृषि-संबद्ध क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है।