नई दिल्ली/चंडीगढ़, 24 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लिया। उन्होंने हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट-2047 पेश करते हुए 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने और 50 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का विजन आत्मनिर्भर, समृद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत देश का निर्माण है, जिसमें हरियाणा की भूमिका अहम होगी। उन्होंने राज्य में ‘डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर’ का गठन किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों के माध्यम से विकास को बढ़ावा देगा।
हरियाणा ए.आई. मिशन और ‘फंड ऑफ फंड्स’ के जरिए युवाओं को स्टार्टअप्स और नवाचार के लिए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास को आधुनिक बनाने और ‘इंटिग्रेटिड स्किल हब’ विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा।
साथ ही, 37 विभागों में 230 से अधिक अधिनियमों में अपराधीकरण खत्म करने हेतु ‘जन विश्वास विधेयक’ का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जो 2025 तक अधिसूचित होगा। हरियाणा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।