हरियाणा सिंचाई विभाग में गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं, 80 अधिकारियों पर चार्जशीट

चंडीगढ़, 11 जून – हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने स्पष्ट किया है कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से किसी भी हाल में समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत विभाग में गुणवत्ता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

मंत्री श्रुति चौधरी ने आज अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग की जा रही निर्माण सामग्री के कुल 48 सैंपल लिए गए, जिनमें से 18 सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इस गंभीर लापरवाही के चलते जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक कुल 80 अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सिविल सेवा नियमावली की धारा-7 व 8 के तहत चार्जशीट जारी की गई है।

श्रीमती चौधरी ने साफ शब्दों में कहा, “सरकार भ्रष्टाचार और लापरवाही को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ जाती है जब परियोजनाएं पूरी होने की स्थिति में होती हैं। लगातार शिकायतों और विजिलेंस विभाग की छापामारी के बाद यह कार्रवाई की गई है।”

उन्होंने यह भी बताया कि ठेकेदारों को पहले ही भारी मात्रा में भुगतान किया जा चुका है, लेकिन गुणवत्ता में कमी मिलने के बाद उनसे रिकवरी की संभावना पर भी विचार किया जाएगा।

किसाऊ बाँध: हरियाणा के लिए राष्ट्रीय महत्व की परियोजना

किसाऊ बाँध परियोजना के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने बताया कि यह हरियाणा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में इस परियोजना की समीक्षा की है। इस बाँध से हरियाणा को सिंचाई, पीने के पानी की आपूर्ति और पन बिजली उत्पादन में भी लाभ होगा। यमुना नदी से हरियाणा को इस परियोजना के माध्यम से प्रतिदिन 709 क्यूसिक पानी मिलेगा।

मोदी सरकार के 11 वर्ष: मंत्री ने दी बधाई

सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत नेतृत्व क्षमता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाना, तीन तलाक पर कार्रवाई और ऑपरेशन सिंधूर जैसे बड़े निर्णय प्रधानमंत्री की दृढ़ता और दूरदर्शिता को दर्शाते हैं।