सरकार की पॉलिसी का राइस शेलर एसोसिएशन के सदस्यों ने जताया विरोध

के शेलरो के खिलाफ़ लिए निर्णय के खिलाफ फैसला लेते हुए सरकार की सीएमआर(सरकार की खरीद) का काम न करने का ऐलान किया गया,,,इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राइस मिलों के खिलाफ ऐसे नियम पास किए हैं जिससे राइस शेलर बंद होने की कगार पर आ गई है,,, उनका है कि सरकार द्वारा ₹10 प्रति क्विंटल के हिसाब से चावल निकालने के लिए लेबर दी जा रही है,,, जो बिल्कुल कम है पिछले 20 वर्षों से यही रेट दिया जा रहा है,, जिसे आज की महंगाई को देखते हुए ₹100 प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए,,, उनका कहना है कि सरकार द्वारा चावल निकालने के बाद 67 किलो की चावल लेने की बात कही,,,जबकि धान सिर्फ 60 किलो ही निकलता है,,, सरकार द्वारा उनकी पिछले साल की लेबर की करोड़ों रुपए की राशि अभी तक नहीं दी गई है जिसके चलते शहरों में सरकार के खिलाफ गोश्त बना हुआ है।

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राइस शेलर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगो को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे इस विरोध को प्रदेश स्तर पर करेंगे,,,अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगो को कब तक पूरा करती है।