मोदी सरकार के 11 साल: ‘अतुलनीय युग’ का गवाह बना भारत – खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम

मानेसर/चंडीगढ़, 23 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्षों को “अतुलनीय युग” बताते हुए हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज मानेसर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियों की झलक पेश की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शासनकाल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का वह स्वर्णिम दौर रहा है जिसमें भारत ने सांस्कृतिक गौरव के साथ-साथ आधुनिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। कार्यक्रम में पटौदी की विधायक श्रीमती बिमला चौधरी भी मौजूद रहीं।

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गरीब, किसान, महिला और युवा—मोदी सरकार की विकास धुरी

मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि मोदी सरकार ने अंत्योदय के सिद्धांत को व्यवहार में उतारते हुए 11 वर्षों में 29 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ने 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर दिए।

कड़े निर्णय, मजबूत भारत

उन्होंने मोदी सरकार की कड़ी और दूरगामी नीतियों की प्रशंसा करते हुए अनुच्छेद 370 की समाप्ति, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और चिनाब ब्रिज जैसे ऐतिहासिक फैसलों को “नए भारत की नींव” बताया।

विश्व मंच पर उभरा सशक्त भारत

गौतम ने कहा कि भारत ने चंद्रयान, मंगलयान और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों से वैश्विक टेक्नोलॉजी महाशक्ति का दर्जा पाया है। वर्ष 2014 में 10वें स्थान पर रही भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर 1213 विश्वविद्यालयों तक

उन्होंने कहा कि “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” की शुरुआत हरियाणा से हुई और आज यह देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। विश्वविद्यालयों की संख्या 490 से बढ़कर 1213 हो गई है, और हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 160 हो चुकी है। भारतमाला, सागरमाला और पीएम गतिशक्ति जैसी परियोजनाएं देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दे रही हैं।

हरियाणा—विकास की अग्रिम पंक्ति में

हरियाणा के योगदान पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि किसानों के हित, युवाओं को रोजगार और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन में राज्य की भूमिका अहम रही है। कौशल विकास के लिए पलवल में स्थापित हुआ देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय इसका प्रमाण है।

खेलों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार (2004–2014) में खिलाड़ियों को केवल ₹38.45 करोड़ के कैश अवॉर्ड दिए गए, जबकि मोदी सरकार (2014–2024) में यह राशि बढ़कर ₹592.84 करोड़ हो गई।