बिहार में मतदाता सूची के SIR प्रक्रिया को लेकर सियासी बवाल: प्रियंका गांधी ने केंद्र से मांगी संसद में चर्चा

नई दिल्ली, 4 अगस्त: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को स्वीकार करे और इसे गंभीरता से ले।

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संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा,
“यह बिहार में SIRप्रक्रिया एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर मतदाता सूची में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो हमें इस पर चर्चा करनी ही चाहिए। सरकार को चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।”

इस बीच, विपक्षी दल संसद में SIR पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान तख्तियां लेकर आसन के पास आकर प्रदर्शन किया, जिससे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की गई SIR प्रक्रिया ने हाशिए पर पड़े समुदायों को “अनुपातहीन रूप से प्रभावित” किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसी तरह का “लक्षित मताधिकार से वंचित करना” असम, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों तक भी फैल सकता है।

स्थगन प्रस्ताव में मणिकम टैगोर ने लिखा,
“यह सदन बिहार में किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर हटाए गए मतदाताओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। यह प्रक्रिया संवैधानिक मतदान अधिकार को खतरे में डालती है और भारत के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर करती है। इस विषय पर व्यापक और पारदर्शी बहस होनी चाहिए।”

मतदाता सूची के SIR प्रक्रिया पर राजनीतिक दबाव और विवाद बढ़ता जा रहा है, और सभी की नजरें अब केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। विपक्ष के मुताबिक, यह मामला लोकतंत्र के आधार—मताधिकार को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना जरूरी है।

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क्या है SIR ?
विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची की गहन समीक्षा कर डुप्लीकेट या अवैध नाम हटाए जाते हैं। हालांकि इस बार विपक्ष का आरोप है कि यह प्रक्रिया हाशिए के समुदायों को निशाना बनाकर की गई है, जिससे लोकतंत्र की जड़ें हिल सकती हैं।