चंडीगढ़, 11 जुलाई 2025 – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विकास परियोजनाओं में अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की राशि बढ़ाने वालों – चाहे वे विभागीय अफसर हों या कंसल्टेंट – के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्यमंत्री लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि गलत एस्टीमेट या लापरवाही के कारण यदि परियोजना की लागत बढ़ती है तो जिम्मेदार अधिकारियों को चार्जशीट देकर अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाएगा।
CM सैनी ने विकास कार्यों में गैर-अनुसूचित मदों (नॉन शेड्यूल आइटम्स) की संख्या को न्यूनतम रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त कार्यों की आवश्यकता होने पर पहले से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। सभी निविदा दस्तावेजों में पूर्ण संरचनात्मक डिज़ाइन को शामिल करना भी अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने अफसरों को चेताया कि सरकार जनता को अधिकतम लाभ देने और विकास में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।
बैठक में लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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