नई दिल्ली, 16 जुलाई 2025 — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं, जो भारत की कृषि व्यवस्था और ऊर्जा नीति को नई दिशा देने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी और बताया कि इन फैसलों का सीधा लाभ देश के करोड़ों किसानों और नागरिकों को मिलेगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी
सरकार ने देश के 100 ऐसे जिलों में ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ शुरू करने की मंजूरी दी है, जहां कृषि उत्पादन औसत से कम है। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, मुफ्त खाद और सिंचाई की सुविधाएं दी जाएंगी। करीब 1.7 करोड़ किसान सीधे इस योजना से लाभान्वित होंगे। महिला किसानों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।
2. ग्रीन एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा: NTPC को 20,000 करोड़ का निवेश
सरकार ने NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 20,000 करोड़ रुपये तक निवेश की अनुमति दी है। यह निवेश सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। NTPC का लक्ष्य है कि वह 2032 तक 60 गीगावाट ग्रीन कैपेसिटी हासिल करे, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को गति देगा।
3. NLC इंडिया लिमिटेड को 7,000 करोड़ की मंजूरी
एनएलसी इंडिया लिमिटेड (NLCIL) को राजस्थान में 1000 मेगावाट सोलर प्लांट और 125 मेगावाट लिग्नाइट आधारित थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए 7,000 करोड़ रुपये निवेश की अनुमति दी गई है। यह पहल भारत के नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
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