चंडीगढ़, 2 जुलाई: हरियाणा में मॉनसून की दस्तक के साथ ही राज्य सरकार ने युद्धस्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिए कि जलभराव से निपटने के लिए ड्रेनों की सफाई और पंपों की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश की संभावना को देखते हुए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रभावी जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी उपायुक्तों को जलभराव के संभावित स्थानों की पहचान कर त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए हैं।
पंपों की उपलब्धता और बिजली बैकअप अनिवार्य
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जिले में उपलब्ध पंपों की संख्या की जानकारी ली और कहा कि सभी पंप चालू हालत में रहें। साथ ही, बिजली आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में बैकअप की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संबंधित विभागों — सिंचाई, शहरी निकाय, जन स्वास्थ्य व HSVP — को पंपों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करने को कहा गया है।
ड्रेनों की सफाई और सौंदर्यीकरण पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने नगरों और शहरों में बहने वाली ड्रेनों की सफाई को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने फरीदाबाद की गौंछी ड्रेन को कवर करने और अन्य जिलों में भी ऐसी ही व्यवस्था की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। इसके अलावा, ड्रेनों में कचरा डालने से रोकने के लिए जाल लगाने और सौंदर्यीकरण पर भी बल दिया गया।
बजट आवंटन और स्वास्थ्य सुरक्षा के निर्देश
सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए प्रत्येक जिले को ₹4.50 लाख और जल निकासी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग को ₹50 लाख की राशि पहले ही जारी कर दी है। आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रबंधन कोष से अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। इसके साथ ही, मानसून के दौरान जलजनित और मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
समाधान शिविरों की शिकायतों का त्वरित निवारण हो
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर पात्र लाभार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले। समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए और आवेदन खारिज होने की स्थिति में कारण पारदर्शिता से बताया जाए।
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