कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भूपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा- ‘ महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में हरियाणा देश में सबसे आगे

नई दिल्ली, 2 मार्च: हरियाणा में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए गहन जांच और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, “यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में हरियाणा देश में सबसे आगे है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है।” उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द जांच पूरी करने की मांग की। उन्होंने कहा, “मैं एसपी से लगातार संपर्क में हूं। उम्मीद है कि शाम तक कुछ सुराग मिल जाएंगे। मैंने उनसे कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।”

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हरियाणा में कानून व्यवस्था की नाकामी का यह एक और उदाहरण है। हम मांग करते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया जाए और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाए।” उन्होंने आगे कहा कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा, “अगर किसी राजनीतिक एंगल की आशंका है, तो सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अगर हरियाणा कांग्रेस उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है, तो इसका मतलब है कि स्थानीय स्तर पर जांच को लेकर संदेह है।”

इस मामले में पुलिस भी सक्रिय हो गई है। सांपला थाने के एसएचओ बिजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार, “ऐसा लगता है कि लड़की की हत्या कर शव को सूटकेस में डालकर सड़क पर फेंका गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआईएमएस रोहतक भेज दिया गया है।”

इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और क्या दोषियों को सख्त सजा मिलती है।