हरियाणा में 670 लाभार्थियों को 311 करोड़ रुपये की पहली प्रोत्साहन राशि जारी, MSME और उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा!

चंडीगढ़, 10 सितंबर। हरियाणा सरकार ने बजट घोषणा के तहत उद्योगों और एमएसएमई को प्रोत्साहन राशि के वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत 670 लाभार्थियों को कुल 311 करोड़ 25 लाख रुपये की पहली प्रोत्साहन राशि ई-कुबेर (कोषागार) के माध्यम से जारी की।

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मुख्यमंत्री ने गुरुवार को हरियाणा निवास में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बजट में सरकार ने प्रोत्साहन राशि के भुगतान को आसान और समयबद्ध बनाने की घोषणा की थी। इसके तहत इन्वेस्ट हरियाणा पोर्टल पर आवेदन जमा होने और जरूरी जांच पूरी होने के बाद पात्र प्रोत्साहन राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा 7 कार्य दिवसों के भीतर अग्रिम रूप से जारी किया जाएगा। वहीं, शेष 50 प्रतिशत राशि आवेदन की विस्तृत जांच पूरी होने के बाद 45 कार्य दिवसों के भीतर जारी की जाएगी।

MSME और बड़े उद्योगों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME), मेगा और बड़े उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों को हर संभव सहयोग देने और प्रदेश के एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोत्साहन राशि का समय पर वितरण उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है और इससे उद्यमियों को अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

किस योजना के तहत कितनी राशि जारी हुई?

आज जारी की गई पहली प्रोत्साहन राशि में कई योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। एमएसएमई विभाग की हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (HEEP) के तहत 539 लाभार्थियों को 45.44 करोड़ रुपये जारी किए गए।

वहीं, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति (LWR) के तहत 4 लाभार्थियों को 9.29 करोड़ रुपये और उद्योग निदेशालय की हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (HEEP) के तहत 16 लाभार्थियों को 144.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

इसके अलावा, प्लग एंड प्ले योजना के तहत 10 लाभार्थियों को 24.53 करोड़ रुपये, जबकि आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति के तहत 98 लाभार्थियों को 65.18 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई।

PADMA और MSE क्लस्टर को भी सहायता

सरकार की ओर से प्रोग्राम टू एक्सलरेट डेवलपमेंट फॉर एमएसएमई एडवांसमेंट (PADMA) के तहत 2 लाभार्थियों को 20.54 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके साथ ही एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE CDP) के तहत एक क्लस्टर विकास के लिए 2.11 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।

उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताई सरकार की प्राथमिकता

उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेशभर के उद्यमों के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है। इनमें प्रोत्साहनों का समयबद्ध वितरण, पारदर्शी प्रक्रिया और पात्र लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने कहा कि विभाग पूरे हरियाणा में उद्यमियों, एमएसएमई, मेगा और बड़े उद्योगों को सहयोग देने के लिए लगातार काम कर रहा है। विभिन्न नीतियों के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार के मुताबिक, प्रोत्साहन राशि के वितरण की यह व्यवस्था प्रदेश में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने और उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।