हरियाणा में ‘जन विश्वास विधेयक’ जल्द होगा लागू: 36 पुराने कानून हटेंगे, छोटे अपराध होंगे खत्म

चंडीगढ़, 11 जुलाई 2025:  हरियाणा सरकार राज्य में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत ‘हरियाणा जन विश्वास विधेयक’ जल्द ही लागू करने जा रही है। यह विधेयक राज्य के कानूनी ढांचे को सरल बनाने, छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापारिक प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए लाया जा रहा है।

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कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव केके पाठक की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस विधेयक की जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि यह सुधार राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को वास्तविकता में बदलने का एक मजबूत प्रयास है।

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि व्यापारियों और निवेशकों को अनावश्यक कानूनी और विभागीय जटिलताओं से मुक्ति दी जाए। उन्होंने कहा, “हम छोटे अपराधों को अपराध-मुक्त कर, अनुपालन का बोझ कम कर और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर राज्य में व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहे हैं।”

मुख्य सुधारों की झलक:

• 36 पुराने कानूनों का अंत – पिछले दशक में तीन विभागों में 36 पुराने अधिनियमों को निरस्त किया गया।
• 37 छोटे अपराध हटे – छोटे स्तर के अपराध, जिनसे कारोबार प्रभावित होता था, अब अपराध की श्रेणी से बाहर होंगे।
• 230 अधिनियमों की समीक्षा – उद्योग विभाग 37 विभागों के 230 से अधिक अधिनियमों की समीक्षा कर रहा है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि जन विश्वास विधेयक कानूनी आधुनिकीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे हरियाणा निवेशकों के लिए अधिक भरोसेमंद और आकर्षक बन सकेगा।

EODB प्रकोष्ठ और भूमि सुधार

राज्य सरकार ने व्यापार सुधारों के समुचित कार्यान्वयन के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB)’ प्रकोष्ठ का गठन किया है। यह प्रकोष्ठ विभिन्न विभागों के साथ मिलकर जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने और समन्वय स्थापित करने का कार्य कर रहा है।

वहीं, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण, मिश्रित भूमि उपयोग मॉडल, और लाल डोरे की जमीनों को उद्योगों के लिए खोलना जैसे फैसले व्यापारिक विस्तार में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

गुरुग्राम-फरीदाबाद बने आर्थिक इंजन

केके पाठक ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद अब दिल्ली से भी आगे निकल चुके हैं। केंद्र सरकार को हरियाणा से उद्योगों के क्षेत्र में काफी उम्मीदें हैं, और सरकार इस दिशा में अग्रसर भी है।