चंडीगढ़, 2 जून: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में आयोजित एचपीपीसी, डीएचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में राज्य के विकास के लिए लगभग ₹1640 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं और खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस फैसले से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। खास बात यह रही कि विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद लगभग ₹61 करोड़ की बचत भी सुनिश्चित की गई।
बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य समय पर पूरे हों और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
गांवों में मजबूत होगी सफाई और डिजिटल व्यवस्था
सरकार ने 298 हॉपर टिपर डंपर खरीदने की मंजूरी दी, जिससे 7500+ आबादी वाले गांवों में कचरा प्रबंधन बेहतर होगा। इसके अलावा ग्रामीण लाइब्रेरी के लिए किताबें, कंप्यूटर, वाईफाई और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। ग्राम सचिवों और सीपीएलओ के लिए 4500 लैपटॉप भी खरीदे जाएंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निवेश
डबवाली में मॉडल स्कूल और क्लस्टर स्कूलों के लिए 1415 कंप्यूटर, अंबाला कैंट में 200 बिस्तरों वाला अस्पताल भवन और मृदा जांच प्रयोगशालाओं के लिए किट्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में मरम्मत कार्यों पर भी मुहर लगी।
सड़कों और औद्योगिक ढांचे को मिलेगा बल
दादरी, चिड़िया और सिरसल मार्गों के सुदृढ़ीकरण पर ₹78 करोड़ खर्च होंगे। गुरुग्राम में जिला परिषद भवन, CCTV आधारित ट्रैफिक सिस्टम (2700 कैमरे), फुटपाथ व साइकल ट्रैक, और ट्रांसपोर्ट नगर व रेवाड़ी में शहरी विकास कार्यों की भी स्वीकृति दी गई।
औद्योगिक विकास को मिली रफ्तार
आईएमटी मानेसर, सोहना और करनाल में औद्योगिक संरचनाओं के निर्माण, यूनिटी मॉल की स्थापना और हाई सिक्योरिटी जेल में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था की खरीद को भी मंजूरी दी गई।