चंडीगढ़, 1 फरवरी: हरियाणा सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘ठेकेदार सक्षम युवा’ योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में शुरू की गई थी, जिसे अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने लागू कर दिया है। इस योजना के तहत इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा धारक युवाओं को ठेकेदारी में अवसर दिए जाएंगे, जिससे वे पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के टेंडर ले सकेंगे।
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योजना में क्या मिलेगा?
राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 10,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 67 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद युवाओं को एक साल के लिए तीन लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त लोन भी दिया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर टेंडर में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
- इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा धारक युवा
- 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार
- हरियाणा के मूल निवासी और परिवार पहचान पत्र धारक
- कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) की मेरिट लिस्ट में शामिल युवा
कैसे मिलेगा टेंडर?
शुरुआती चरण में प्रशिक्षित युवाओं को पंचायतों और नगर पालिकाओं के विकास कार्यों के टेंडर दिए जाएंगे। पहले चरण में वे 25 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्यों को पूरा कर सकेंगे। अनुभव बढ़ने के साथ यह सीमा भी बढ़ाई जा सकती है और अन्य सरकारी विभागों में भी उन्हें ठेकेदारी का मौका मिलेगा।
हरियाणा सरकार की बड़ी पहल
यह योजना राज्य में रोजगार बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। सरकार के इस फैसले से तकनीकी रूप से दक्ष युवा अपने पैरों पर खड़े होकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगे और हरियाणा के विकास में अहम योगदान देंगे।
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